कालोबजारी नियन्त्रण नभए मन्त्री फिर्ता बोलाइन्छ : प्रचण्ड

कालोबजारी नियन्त्रण नभए
मन्त्री फिर्ता बोलाइन्छ : प्रचण्ड

५ मंसिर, काठमाडौं।

एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल
दाहालले कालोबजारी र अनियमितता नियन्त्रण गर्न
पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका
मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन ।
नेपाल सम्वत्को नयाँबर्षको अवसरमा एमाओवादी
कीर्तिपुर नगर समितिले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सङ्कटको समयमा कालोबजारी
नियन्त्रण गर्न असफल भए तुरुन्त मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाइने
बताए ।
उनले भने– “भ्रष्टाचार र कालोबजारी हाम्रा लागि सह्य छैन,
कालोबजारी र अनियमितता नियन्त्रण गर्न नसके तुरुन्त
मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउँछु । कोही कसैलाई पनि छुट
दिने पक्षमा आफू छैन । जनताको दुःखमा कोही पनि रमिते बन्न
पाउँदैन र मिल्दैन ।”
उच्चस्तरीय समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका अध्यक्ष
दाहालले उपलब्ध भएका इन्धनको न्यायोचित, समानुपातिक र
विश्वसनीय वितरण प्रणाली अपनाउन सरकारलाई
आग्रह गरे ।
नेपाल र नेपाली जनताले संविधान बनाएबापत भारतको
नाकाबन्दी खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले विषम अवस्थामा
जनताले देखाएको धैर्यता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई जोगाइराख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समानुपातिक, समावेशीसहितको दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट र
गतिशील संविधान जारी भएको बताउँदै उनले
आगामी दिनमा त्यसमा देखिएका
कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता
व्यक्त गरे ।
मुलुकले भोग्नुपरेको विषम अवस्थालाई अवसरमा परिणत गर्दै मुलुकलाई
आत्मनिर्भर बनाउने समय आएकाले त्यसतर्फ सबैको साथ र सहयोग
आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
भूकम्पको समयमा जनताले भोग्नुपरेको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै सरकारको
विरोध गर्ने जस्तो सङ्किर्ण राजनीतिमा आफूहरु
नलागी सरकारलाई २७ बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न लगाइ
सहयोग गरेको स्मरण गरे ।
जनता र मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर निष्ठा र मूल्यको राजनीतिक
संस्कार स्थापना गरेको उल्लेख गर्दै उनले हालको सङ्कटको समयमा
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनीकन एकताबद्ध भएर अगाडि
बढ्न नेपाली काँग्रेसलाई आग्रह गरे ।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता प्रदान गर्दा आफ्नो पार्टी फुटेको र
संविधान जारी भएपछि पनि पार्टीले क्षति व्यहोर्नु
परेको भन्दै उनले नेकपा–माओवादीसँग पार्टी
एकताको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए ।
उनले भने– “विभिन्न रुपमा रहेका माओवादी पार्टी
अब एक ढिक्का हुन्छ र जनतामा जान्छ । जो एकता प्रक्रियामा आउँदैन
त्यसले मुलुक र जनताप्रति ठूलो भूल गरेको ठहरिनेछ ।” रासस